कालेधन पर जुरमाना अभी भी २०० प्रतिशत ही है कृपया रायता न फैलाएँ

मित्रों, इस साल जब जेटली ने २०१६ के बजट पेश किया था तब उन्होंने इनकम टैक्स में २ नए अधिनियम जोड़े थे। अगर कोइ व्यक्ति अपनी इनकम को कम करके बताता है तो उस पर ५० प्रतिशत टैक्स पेनाल्टी का प्रावधान था। यानि ३० प्रतिशत टैक्स के ऊपर ५० प्रतिशत यानि टोटल ४५ प्रतिशत। और यदि कोइ व्यक्ति पकड़ा जाता है तो यही पेनाल्टी २०० प्रतिशत लगनी थी। यानि ९० प्रतिशत। जब मोदी जी विमुद्रीकरण किया तो उन्होंने इसी २०० प्रतिशत की पेनाल्टी का जिक्र किया था। नए प्रावधानों के अनुसार आयकर अधिनियम, 1961 और वित्त अधिनियम, 2016 का और संशोधन करने वाला यह विधेयक ‘धन विधेयक’ है।

मित्रों, इसमें प्रस्ताव किया गया है कि अगर लोग अपनी अघोषित नकद की घोषणा करते हैं, तो उन्हें कर एवं जुर्माने के रूप में 50 प्रतिशत देना होगा, जबकि ऐसा नहीं करने और पकड़े जाने पर 85 से ९० प्रतिशत कर एवं जुर्माना लगेगा। संशोधित आयकर कानून में यह भी प्रावधान है कि घोषणा करने वालों को अपनी कुल जमा राशि का 25 प्रतिशत प्रधानमंत्री मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) में लगाना होगा, जहां कोई ब्याज नहीं मिलेगा। साथ ही इस राशि को चार साल तक नहीं निकाला जा सकेगा।

मित्रों, इसमें यह भी प्रावधान है कि घोषणा करने वालों को अपनी कुल जमा राशि का 25 प्रतिशत सरकार द्वारा लायी जा रही एक ‘गरीबी-उन्मूलन योजना’ में निवेश करना होगा। इसमें लगाए गए पैसे पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। साथ ही इस राशि को चार साल तक नहीं निकाला जा सकेगा। जो लोग गलत तरीके से कमाई गई राशि अपने पास 500 और 1,000 के पुराने नोट में दबाकर रखे हुए थे और जो उसकी घोषणा करने का विकल्प चुनते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 के तहत इसका खुलासा करना होगा। उन्हें अघोषित आय का 30 प्रतिशत की दर से कर भुगतान करना होगा। इसके अलावा अघोषित आय पर 10 प्रतिशत जुर्माना लगेगा। साथ ही पीएमजीके उपकर नाम से 33 प्रतिशत अधिभार (30 प्रतिशत का 33 प्रतिशत) लगाया जाएगा। इतना ही नहीं इस संशोधन विधेयक के द्वारा मोदी सरकार ने कांग्रेस राज में बनाए गए आयकर कानून में मौजूद कई कमियों को भी दूर करने का प्रयास किया है  जिसका फायदा अब तक कालाधनधारक उठा रहे थे।

मित्रों, इस प्रकार हम पाते हैं कि संशोधित विधेयक में पहले से भी ज्यादा कड़े प्रावधान किए गए हैं फिर भी कुछ लोग जाने-अनजाने में इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं कि मोदी सरकार ने यूटर्न ले लिया है या कालेधन के मुद्दे पर फिरकी ले रही है। ऐसे लोगों से अनुरोध है कृपया वे रायता न फैलाएँ। गंदे लोगों की इस तरह की गन्दी हरकतों का काफी बड़ा खामियाजा देश पहले ही काफी भुगत चुका है। इसलिए आपलोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि देश में पहली बार सिर्फ देश की चिंता करनेवाली सरकार आई है कृपया उसे निर्बाध रूप से काम करने दें।